२०८३ असार २६, शुक्रबार ०७:३३
धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधि वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि प्रयोग हुँदै आएको सुत्र प्रणाली आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन निकै सुस्त गतिको कारण अवरोध हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
प्रणालीमा आएको अवरोधका कारण विकास निर्माणको भुक्तानीसँगै कर्मचारीको तलब–भत्ता तथा अन्य अनिवार्य वित्तीय दायित्व भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था रहेको सरोकारवाला कर्मचारीहरुले बताएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सुत्र प्रणालीको सर्भर बिहीवार बिहान १० बजेदेखि करीब साढे १२ बजेसम्म डाउन भएको कारण हो हल्लाको अवस्था समेत उत्पन्न भएको थियो ।
एक निर्माण व्यवसायीले कर्मचारीहरुले त आ आफ्ना कार्यक्रम र तलब भत्ता जसरी पनि ढिलोचाँडो गरी निकाली नै लिनेछ तर पालिकाका हाकिमको रवैया र सर्भर डाउनले गर्दा देखिएको छ । उनले भने फाइल सदर गराउनका लागि जाँदा धेरै फाइल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभिन्न कागजात र प्रक्रियाको बहाना बनाएर रोकि दिएको छ भने केही सदर भएका फाइलहरु पनि सर्भर डाउनले गर्दा लेखामा अड्केको थियो । यो अवस्था जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मात्र नभई जिल्लाका अधिंकाश स्थानीय तहको अवस्था यस्तै थियो ।
अनुसार कतै कर्मचारीको झिकझिक त कतै सर्भर डाउनको समस्या थियो । प्रणाली अवरुद्ध भएपछि दैनिक वित्तीय कारोबार नै प्रभावित बनेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् भने सेवा प्रदायकहरूले पनि समयमै रकम नपाउँदा असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
यता पालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन समेत प्रभावित भएको छ । कतिपय योजनामा काम सम्पन्न भए पनि रकम निकासा हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले कामको गति सुस्त बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार कर्मचारीको तलब– भत्ता, विभिन्न सेवा तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नियमित भुक्तानीमा समेत ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
सुत्र प्रणाली नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाबाट गुनासो बढ्दै गएको छ । वित्तीय कारोबार रोकिँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि अनावश्यक दबाबमा काम गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र भुक्तानी सम्पन्न गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग सुत्र प्रणाली यथाशीघ्र नियमित सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले प्रणालीको समस्या तत्काल समाधान नभए विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र वित्तीय व्यवस्थापनमा थप जटिलता उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन् ।
